अंबिकापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में एक नई उपलब्धि दर्ज की गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने 51 हजार हितग्राहियों को पक्के घरों की ‘खुशियों की चाबी’ सौंपी और उन्हें औपचारिक रूप से गृह प्रवेश कराया।
इस दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत छत्तीसगढ़ को 3 लाख नए आवासों की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, राज्य में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या 11 लाख के पार पहुंच जाएगी।
चौहान ने अपने संबोधन में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। हमने वादा किया था कि हर पात्र हितग्राही को पक्का मकान देंगे, और आज 51 हजार परिवारों के सपनों को साकार होते देखना मेरे लिए गर्व की बात है।” उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने गरीबों के आवास का अधिकार छीना, जिसे अब वर्तमान सरकार ने बहाल कर दिया है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर किया। उन्होंने कहा कि “केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव, गरीब और किसान के प्रति समर्पण हम सबके लिए प्रेरणा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार हर जरूरतमंद को पक्का मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है।”
इस मौके पर स्व सहायता समूहों की ‘लखपति दीदियों’ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही, ग्रामीण इलाकों के मेसन प्रशिक्षणार्थियों को निर्माण सामग्री, स्वच्छता समूहों को स्वच्छता किट, और स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख वितरित किए गए।
केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह योजना ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। कार्यक्रम में भूमिपूजन, नए आवास निर्माण शुरू करने वाले हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरण जैसे कार्य भी संपन्न हुए।
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
