नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की जल और सीवरेज समस्याओं के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के तहत केंद्र ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को 800 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए दी गई है।
यह प्रोत्साहन राशि यमुना सफाई परियोजना के तहत दी गई है, जिसे हाल ही में DJB और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक में मंजूरी दी गई। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी के वंचित क्षेत्रों में लगभग 13,000 नए सीवर कनेक्शन प्रदान करना है।
यमुना पुनरुद्धार को मिलेगी गति
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि वह यमुना नदी के पुनरुद्धार और सीवरेज प्रबंधन को समग्र रूप से लागू करने के लिए स्पष्ट और प्रभावी रणनीति तैयार करे। दिल्ली की भाजपा सरकार के पहले बजट में जल एवं सीवरेज क्षेत्र को 9,000 करोड़ रुपये का सर्वाधिक आवंटन दिया गया है, जिससे इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने का संकेत मिलता है।
एसटीपी सुधार और सीवरेज विस्तार पर ज़ोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की मरम्मत और उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि इन संसाधनों के जरिए अगले कुछ वर्षों में दिल्ली की सीवरेज क्षमता को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा।
गर्मी में जल संकट से राहत की उम्मीद
गर्मी के मौसम में दिल्ली में जल संकट एक सामान्य समस्या रही है, खासकर उत्तर-पूर्वी इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखी गई थी। नए सीवर कनेक्शनों और यमुना पुनरुद्धार योजना से उम्मीद की जा रही है कि इससे जल प्रबंधन और वितरण में सुधार होगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को राहत मिल सकेगी।