नई दिल्ली, दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई अहम पाबंदियों और प्रशासनिक बदलावों की घोषणा की है। नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग चरणों में ये उपाय लागू किए जाएंगे। इनमें निर्माण एवं तोड़-फोड़ गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क दोगुना करना, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम शामिल है।
निर्माण और तोड़-फोड़ पर दो चरणों में रोक
दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली तोड़-फोड़ गतिविधियों और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। इसके बाद 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
सरकार का कहना है कि सर्दियों में धूल और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी हैं। पूर्ण रोक उस अवधि में लागू होगी जब प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता होगी।
पार्किंग शुल्क 1 नवंबर से होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का फैसला किया गया है। बढ़ी हुई पार्किंग फीस 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाली पार्किंग सुविधाओं को इस फैसले से बाहर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
MCD और GNCTD दफ्तरों के समय में बदलाव
सर्दियों के दौरान सरकारी कार्यालयों के कामकाजी समय में भी बदलाव किया गया है। 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक MCD के अंतर्गत आने वाले कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे।
वहीं, GNCTD के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। सरकार के अनुसार कार्यालयों के समय में बदलाव भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।
सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत Work From Home
दिल्ली सरकार ने सरकारी और स्वायत्त कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश भी दिया है। इसके तहत आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी।
सरकार के प्रदूषण नियंत्रण प्लान में निर्माण गतिविधियों पर रोक, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय शामिल हैं। इन सभी कदमों को नवंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा।
