रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने कहा है कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम 2025 की पूरी और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने अटल नगर नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।
बैठक में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत अधिनियम 2025 की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। ऋचा शर्मा ने कहा कि नियम लागू होने से पहले लोगों को इसके बारे में जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे योजनाओं का अधिकतम और सही लाभ प्राप्त कर सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए निर्माण कार्यों की गति बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही पक्के मकान से वंचित न रहे।
बैठक में विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धर्मेश साहू, मनरेगा आयुक्त एवं संचालक (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) तारण प्रकाश सिन्हा, अपर विकास आयुक्त वी.पी. तिर्की सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
