नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन सभागार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों, पुनर्वासित युवाओं और माओवादी गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लिए संचालित सहायता एवं पुनर्वास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निराकरण, प्रभावित परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और पुनर्वासित युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि शहीद परिवारों को शत-प्रतिशत अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद परिवारों की जिम्मेदारी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एसआईबी डैशबोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश भी दिए।
उप मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण से अब तक माओवादी हिंसा में शहीद हुए जवानों और दिवंगत नागरिकों की स्मृति में 109 शहीद स्मारकों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी स्मारकों के लिए मानक डिजाइन तैयार कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने को कहा। स्मारकों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करने पर संबंधित शहीद, घटना और उनके योगदान की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी।
नक्सल हिंसा से प्रभावित ऐसे परिवार, जिन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी है, उनके मामलों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि पात्र परिवारों की पहचान कर उनसे आवेदन लिए जाएं और उन्हें शासन की सहायता एवं राहत का लाभ दिलाया जाए।
पुनर्वासित युवाओं से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने यूएपीए और जनहानि जैसे गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके लिए पेशेवर अधिवक्ताओं, लोक अभियोजन अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं का दल गठित कर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया।
शहीदों के सम्मान में स्कूलों, चौक-चौराहों और शासकीय भवनों के नामकरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्सल हिंसा में जनहानि के मामलों में पात्र लोगों को क्षतिपूर्ति और घायल जवानों एवं नागरिकों को प्रोत्साहन राशि का लाभ समय पर देने पर जोर दिया गया।
पुनर्वास केंद्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मौसमी बीमारियों से बचाव सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टरों को पुनर्वास केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने को कहा गया।
उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे स्थानीय लोगों को पुनर्वास केंद्रों से जोड़ने और प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। वहीं, दूसरे राज्यों के निवासी पुनर्वासित युवाओं को संबंधित राज्यों से समन्वय कर उनके गृह राज्य भेजने की कार्रवाई करने को कहा गया।
इलवद पंचायत योजना के तहत चयनित 50 ग्रामों में विकास कार्यों को प्राथमिकता से स्वीकृत कर शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा जिन पुनर्वासित युवाओं की नसबंदी कराई गई थी, उनके लिए नसबंदी खुलवाने की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारिक, सचिव नेहा चंपावत, सचिव हिमशिखर गुप्ता, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पवन देव, एडीजी नक्सल विवेकानंद सिन्हा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
