छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और खेती को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, संचालित योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव भी उपस्थित रहे।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये की सहायता
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ वर्ष 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ वर्ष 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और खरीफ वर्ष 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता का प्रावधान
मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकता और सुविधानुसार धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी किसान सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन-तिलहन और वैकल्पिक फसलों पर विशेष जोर
कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
इस पहल का उद्देश्य धान पर किसानों की निर्भरता कम करना और उन्हें अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे खेती में विविधता आने के साथ किसानों के लिए आय के नए विकल्प भी विकसित होंगे।
एमएसपी पर 3.72 लाख क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी की जा रही है।
वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
इसमें अकेले चने की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी की गई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
श्री अन्न की खरीदी 15 दिसंबर से होगी शुरू
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनकी खरीदी की जाएगी।
इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर किया जाएगा।
आंगनबाड़ी और स्कूलों तक पहुंचेगा मिलेट्स
उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों तथा माध्यमिक शालाओं में की जाएगी। इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयों और शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी।
इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषि विभाग की इन पहलों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उपज का उचित मूल्य और खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
