रायपुर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने व्यापक विकास कार्ययोजना तैयार की है। संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र विकास के लिए 187.43 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है।
इस कार्ययोजना का उद्देश्य बस्तर संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी, जो 20.69 लाख से अधिक है, के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बिजली और वन अधिकारों को मिलेगा बढ़ावा
बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए की राशि को लोक लेखा समिति से मंजूरी मिली है।
वहीं, 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य और कुपोषण दूर करने पर जोर
कुपोषण प्रभावित विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा।
स्थानीय भाषाओं में शिक्षा और डिजिटल साक्षरता
बस्तर के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में बहुभाषी शैक्षणिक सामग्री विकसित की जाएगी। इस परियोजना के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
इसके अलावा वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
वनोपज आधारित उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को मिलेगा प्रोत्साहन
बस्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृषि और वनोपज आधारित क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके तहत इमली प्रसंस्करण, महुआ, चिरौंजी, आम और छिंद-ताड़ी गुड़ जैसे उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा।
जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क स्थापित करने की योजना है। वहीं ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प के क्लस्टर विकास के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 4.58 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपए की सीड मनी दी जा रही है। स्टार्टअप इनक्यूबेशन में आईआईएम कोलकाता सहयोग कर रहा है।
पर्यटन और होमस्टे को मिलेगा बढ़ावा
जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी पर्यटन कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ बस्तर के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।
देवगुड़ी, बस्तर दशहरा और जनजातीय संस्कृति का संरक्षण
बस्तर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों का जीआईएस मानचित्रण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर जिले के 22 धार्मिक स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
बस्तर की कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 6 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्थानीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के समग्र विकास को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सरकार का संकल्प है कि संभाग के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।
उन्होंने कहा कि 187 करोड़ रुपए की यह कार्ययोजना बस्तर की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर भविष्य की नींव मजबूत करेगी। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से बस्तर को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
