रायपुर, 17 नवंबर 2026। ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे कारोबार के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आर्थिक मजबूती का बड़ा सहारा बन रही है। इस योजना से छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी आसान ऋण मिल रहा है, जिससे वे न केवल अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों को भी बेहतर तरीके से पूरा कर पा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने मंगलवार को बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत बनें और सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जब एक-एक परिवार आत्मनिर्भर होगा, तभी प्रदेश और देश विकसित बन सकेगा।
स्मार्ट ठेला पंजीयन शुरू, डिजिटल भुगतान के लिए बांटे गए साउंड बॉक्स
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ किया और इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र मिलने से उनके व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी और कारोबार करने में सुविधाएं बढ़ेंगी।
इस अवसर पर हितग्राहियों को यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स भी वितरित किए गए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पथ विक्रेताओं और उनके प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित किया गया।
साहूकारों के कर्ज से मिली राहत, कारोबार बढ़ाने का मिला अवसर
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे कारोबारियों का जीवन संघर्ष और मेहनत से भरा होता है। पहले व्यापार शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता था। कोरोना महामारी के दौरान इन परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट भी खड़ा हो गया था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इसके तहत बिना गारंटी आसान ऋण उपलब्ध कराकर पथ विक्रेताओं को अपना कारोबार दोबारा खड़ा करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर दिया गया।
तीन चरणों में 15 हजार से 50 हजार रुपये तक का ऋण
अरुण साव ने बताया कि योजना के तहत समय पर ऋण चुकाने वाले हितग्राहियों को अगले चरण में 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का ऋण लेने की सुविधा मिलती है। उन्होंने हितग्राहियों से नियमित रूप से ऋण चुकाने और अगली किश्त का लाभ लेकर अपने कारोबार का विस्तार करने की अपील की।
उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ पात्र हितग्राहियों को 30 हजार रुपये तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर छोटे कारोबारी अपने पूरे परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकते हैं।
पीएम स्वनिधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान
उप मुख्यमंत्री ने बिलासपुर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में शहर को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन किया है।
उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ और बिलासपुर को 20 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए नगरीय निकायों, बैंक अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और योजना के हितग्राहियों को बधाई दी।
राज्य में 1.23 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिला 282 करोड़ का ऋण
सम्मेलन में जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में अब तक 1.23 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 282 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना में बिना गारंटी ऋण के साथ 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है।
कार्यक्रम के दौरान सफल पथ विक्रेताओं के जीवन में आए बदलावों पर आधारित वीडियो भी दिखाया गया। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने हितग्राहियों को वित्तीय समावेशन और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी। वहीं स्वनिधि चौपाल में हितग्राहियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की पहल की गई।
छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बना रही योजना
विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। पथ विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और पीएम स्वनिधि योजना उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान कर रही है।
बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने कहा कि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है। उन्होंने योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने और ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत ने भी कहा कि यह योजना छोटे व्यवसायियों को निजी कर्ज की परेशानियों से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि हाट-बाजारों, सड़कों और चौक-चौराहों पर व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेता आम नागरिकों की दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। उनका योगदान समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से ऋण संबंधी औपचारिकताओं को आसान बनाने और छोटे कारोबारियों को अधिक से अधिक सहयोग देने की अपील की।
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक नीलेशकुमार क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, कोरबा निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम सभापति विनोद सोनी सहित जनप्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में योजना के हितग्राही मौजूद रहे।
