रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। प्रदेशभर में किसानों की सुविधा के लिए 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 3.50 लाख से अधिक टोकन जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उपार्जन केंद्रों में सुरक्षा, तौल, पेयजल और बैठने सहित कई सुविधाओं के इंतजाम किए हैं।
धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के माध्यम से धान का वजन किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों और पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उपार्जन केंद्रों में माइक्रो एटीएम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को भुगतान संबंधी कार्यों में आसानी हो सके।
धान खरीदी के लिए तुहर टोकन ऐप की सुविधा भी दी गई है। इसके माध्यम से किसान घर बैठे ही धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। खरीदी केंद्रों में धान के सुरक्षित भंडारण और समय पर परिवहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
15 जनवरी 2027 तक होगी धान खरीदी
राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। सरकार ने इस खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के करीब 27.50 लाख पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का लाभ देने की नीति बनाई गई है।
160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य
इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीदी व्यवस्था के लिए प्रदेश में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 360 नए केंद्र शामिल किए गए हैं।
प्रमुख जिलों में उपार्जन केंद्रों की स्थिति इस प्रकार है-
बिलासपुर में 154 केंद्र बनाए गए हैं।\
बस्तर में 417 केंद्रों पर खरीदी होगी।\
भाटापारा में 181 केंद्र निर्धारित किए गए हैं।\
धमतरी में 108 केंद्र बनाए गए हैं।\
राजनांदगांव में 122 केंद्रों पर धान खरीदा जाएगा।\
कबीरधाम में 145 केंद्र बनाए गए हैं।\
सरगुजा में 61 केंद्रों की व्यवस्था की गई है।
बिलासपुर जिले में करीब 1.36 लाख और बस्तर संभाग में 2.72 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है।
किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए समर्थन मूल्य के साथ कृषक उन्नति योजना के तहत अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था की गई है। नीति के अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल कुल 3100 रुपये का लाभ मिलेगा।
सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी का प्रावधान किया है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान दो एकड़ जमीन का पंजीकृत होने के बावजूद निर्धारित पात्रता के अनुसार 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचता है, तो उसे कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली अंतर राशि का लाभ मिलेगा। इस तरह किसानों को धान बिक्री के साथ अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
नई खरीदी व्यवस्था के साथ प्रदेश के लाखों किसान अब अपनी उपज बेच सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो और किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
