रायपुर, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के दौरान धान खरीदी अभियान का शुभारंभ किया। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 33 जिलों में धान खरीदी की गतिविधियां तेज हो गई हैं।
राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की व्यवस्था की है। खास बात यह है कि अब 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस फैसले से विशेष रूप से जनजातीय और वनांचल क्षेत्रों के कम उत्पादन वाले किसानों को राहत मिलेगी।
कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि कई बार कम उत्पादन या अन्य परिस्थितियों के कारण किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसे पात्र किसानों को भी उनके सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष 6 क्विंटल के बराबर की आदान सहायता राशि भी उसे मिलेगी। इस तरह पात्र किसानों को प्रति एकड़ कुल 13,839 रुपये की निर्धारित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
3,095 उपार्जन केंद्रों में व्यापक व्यवस्था
धान खरीदी के लिए प्रदेश में कुल 3,095 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है। सरकार के अनुसार, लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 15 नवंबर की स्थिति में प्रदेश के 2,805 केंद्रों में टोकन जारी किए जा चुके थे, जबकि 1,606 केंद्रों में खरीदी शुरू हो गई थी।
इन केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। इसमें 1,10,979.20 क्विंटल मोटा धान, 80,489.60 क्विंटल पतला धान और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।
बालोद, राजनांदगांव और महासमुंद में तेज खरीदी
जिलेवार आंकड़ों के अनुसार, धान खरीदी में राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक 26,464.40 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया है। वहीं बालोद जिले में 24,676 क्विंटल और महासमुंद में 20,444.80 क्विंटल धान खरीदा गया है।
धमतरी जिले में 19,829.20 क्विंटल, बेमेतरा में 16,320.40 क्विंटल, दुर्ग में 13,952.80 क्विंटल और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 11,871.60 क्विंटल धान का उपार्जन हुआ है। रायपुर जिले में भी 9,365.60 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है।
बस्तर से सरगुजा तक खरीदी की प्रक्रिया जारी
प्रदेश के बस्तर संभाग सहित अन्य जनजातीय अंचलों में भी धान खरीदी शुरू हो गई है। कांकेर जिले में 3,220.40 क्विंटल, कोंडागांव में 3,888.40 क्विंटल, बस्तर में 474 क्विंटल, नारायणपुर में 294.80 क्विंटल और बीजापुर में 95.20 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।
बिलासपुर जिले में 3,603.60 क्विंटल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2,155.20 क्विंटल, मुंगेली में 1,956.40 क्विंटल और रायगढ़ में 310.40 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया है। वहीं जशपुर, सक्ती और सरगुजा सहित अन्य जिलों में भी खरीदी की गतिविधियां जारी हैं।
रायगढ़ में 85,501 किसानों का पंजीयन, 20 चेक पोस्ट पर निगरानी
रायगढ़ जिले में इस वर्ष धान खरीदी की व्यवस्था का विस्तार किया गया है। यहां उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 और सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 कर दी गई है।
जिले में कुल 85,501 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इनका कुल पंजीकृत रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 860 किसानों का पंजीयन बढ़ा है।
अवैध धान परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले में 20 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो अवैध परिवहन और भंडारण पर नजर रख रहे हैं।
किसानों को सुविधा और उपज का उचित मूल्य देने पर जोर
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उपार्जन केंद्रों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को समय पर टोकन जारी करने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आदान सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। वहीं धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करने और अनावश्यक भीड़ से राहत मिलने की बात कही गई है।
