1 नवंबर को ‘अमृत रजत महोत्सव’ में PM को दिया न्योता
रायपुर, 1 अगस्त 2025।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित होने वाले अमृत रजत महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया।
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़ी नीतियों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ “अमृत रजत जयंती वर्ष” के रूप में ऐतिहासिक स्तर पर मनाई जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री की उपस्थिति और गरिमा विशेष ऊँचाई प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने ‘अंजोर विज़न @2047’ दस्तावेज़ के माध्यम से राज्य के समावेशी और सतत विकास की रूपरेखा प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की। यह दस्तावेज़ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण क्षेत्रों में भविष्य की कार्ययोजना दर्शाता है।
श्री साय ने बताया कि राज्य में “जन विश्वास विधेयक 2025” को पारित किया गया है, जो केंद्र के “जन विश्वास अधिनियम 2023” से प्रेरित है। इससे न्याय प्रणाली में पारदर्शिता आई है और आम नागरिकों की पहुँच अधिक सुलभ हुई है।
राजधानी क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप देने SCRDA का गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि नवा रायपुर के सुनियोजित विकास हेतु “छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCRDA)” गठित किया गया है, जिसके तहत राजधानी को स्मार्ट और हाईटेक बनाने के प्रयास तेज़ी से चल रहे हैं।
औद्योगिक निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊँचाई
श्री साय ने अवगत कराया कि नई औद्योगिक नीति 2024-30 लागू होने के बाद राज्य में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। केवल नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच 6.65 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
नवा रायपुर में देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव रखी जा चुकी है, साथ ही एआई डेटा सेंटर का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है।
टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी पर विशेष ध्यान
टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फार्मा और आईटी सेवाओं को प्राथमिकता देकर छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार
राज्य में मेडिसिटी और एडु सिटी जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य जारी है। मेडिसिटी को एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे राज्य को मेडिकल हब की पहचान मिलेगी और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की दूरदर्शी नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन क्षेत्रों में सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में शासन के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।
