Chhattisgarh सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसके बाद मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में सामान्य परिस्थितियों में हार्ड कॉपी फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी।
अब ई-ऑफिस पोर्टल से ही चलेगा काम
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अब सभी कार्यालयीन फाइलें और नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएंगी। अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से ही फाइलों का परीक्षण और अनुमोदन करना होगा।
प्रशासनिक कामकाज में आएगी तेजी
सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निपटारे में तेजी आएगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। डिजिटल सिस्टम के जरिए फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी और लंबित मामलों की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
मंत्रालय में खत्म होगी हार्ड कॉपी की निर्भरता
नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रालय में कागजी फाइलों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की आदत डालनी होगी।
सरकार का उद्देश्य पेपरलेस प्रशासन को बढ़ावा देना और सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी, तेज और पारदर्शी बनाना है।
