रायपुर, 14 नवंबर 2026। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को सम्मान देने के साथ उनके अधिकार, स्वाभिमान और सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है।
छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के कारण है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार करना, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना और उसकी संस्कृति एवं परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ गांवों तक सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
बजट में जनजातीय विकास के लिए 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान
वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देना है।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांवों तथा जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार होने से गांव बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सकेंगे। वहीं कृषि, वनोपज, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ाने में मददगार बन सकते हैं।
आवास से मिलेगा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन
हर परिवार के पास अपना सुरक्षित घर होना सम्मानजनक जीवन की बुनियादी जरूरत है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। ऐसे में आवास योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप लागू करना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देने के साथ महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा तथा परिवार को स्थायित्व प्रदान करता है।
सरल पंजीयन व्यवस्था से नागरिकों और कारोबारियों को राहत
भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता तथा सरल प्रक्रिया आम नागरिकों का समय और संसाधन बचाती है। पंजीयन व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है।
जनजातीय क्षेत्रों में भी नागरिकों, महिला समूहों और छोटे कारोबारियों को पंजीयन संबंधी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना जरूरी है। सरल और भरोसेमंद व्यवस्था से लोगों की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है और विकास के नए अवसर खुलते हैं।
जीएसटी व्यवस्था से स्थानीय कारोबार को मिलेगा प्रोत्साहन
जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को कर संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देना महत्वपूर्ण है। जीएसटी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के साथ छोटे कारोबारियों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ा सकती है। छोटे कारोबारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए सरल प्रक्रियाएं और सहयोगी व्यवस्था आवश्यक है।
आंकड़ों के आधार पर तैयार होंगी विकास योजनाएं
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह पता लगाने में मदद मिलती है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग और रोजगार की अधिक आवश्यकता है।
योजनाओं के निर्माण में स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को भी महत्व दिया जा रहा है। आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होता है, जबकि स्थानीय लोगों की भागीदारी से योजनाओं को उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सकता है।
गांवों के करीब पहुंचेंगी बैंकिंग सुविधाएं
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच जरूरी है। बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता जैसी सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार महत्वपूर्ण है।
बैंक सखियां गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर भी बन रही हैं। इससे ग्रामीणों को छोटी-बड़ी आर्थिक जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम होगी और सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों तक पहुंच सकेगी।
पर्यावरण संरक्षण के साथ आगे बढ़ेगा विकास
जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता से गहराई से जुड़ा हुआ है। वन संसाधन उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
प्रकृति के साथ सहजीवन का जनजातीय समाज का पारंपरिक ज्ञान पूरे प्रदेश के लिए मूल्यवान है। इस ज्ञान और आधुनिक विकास योजनाओं के समन्वय से पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है।
विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
जनजातीय अंचलों में बजट का विशेष प्रावधान, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर एक-दूसरे से जुड़े प्रयास हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय समाज को उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के गौरव के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आजीविका और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है।
जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के जनजातीय समाज के सभी भाई-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जननायकों के त्याग और संघर्ष को नमन किया गया। जनजातीय अंचलों का समग्र विकास, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और प्रत्येक परिवार तक विकास का लाभ पहुंचाना ही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला है।
