रायपुर, मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 102वीं एवं 103वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में मार्च और जून 2026 की तिमाहियों के दौरान राज्य में बैंकिंग सेवाओं, ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन और केंद्र व राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने तथा सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को वित्तीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम आवास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के ऋण आवेदनों का त्वरित निपटारा करने और ऋण प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने पर जोर दिया।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से शीघ्र ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए KCC वितरण की भी समीक्षा हुई। KCC के माध्यम से किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
बस्तर और सरगुजा संभाग में बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच को देखते हुए नई बैंक शाखाएं खोलने और स्थानीय स्तर पर ऋण उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बिना बैंकिंग सुविधा वाले गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखा या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) एजेंट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI), जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों और वित्तीय साक्षरता सलाहकारों की नियुक्ति से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नाबार्ड (NABARD), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सदस्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
