रायपुर, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया।
मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने जानकारी दी कि इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा।
इस निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
धान खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने धान के उठाव और भंडारण में कमी को रोकने के लिए नियमित निगरानी तथा सुरक्षा के पुख्ता उपाय करने को कहा। प्रदेश की सहकारी समितियों के लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन प्रणाली भी लागू की गई है। किसान घर बैठे ‘तुंहर टोकन’ ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
सहकारिता मंत्री ने सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को किसानों के समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता का धान खरीदने तथा अल्पकालीन कृषि ऋणों की समय पर कंप्यूटर प्रविष्टि करने के निर्देश भी दिए।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुचारु व्यवस्था और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें, ताकि प्रदेश के अन्नदाताओं को खरीदी के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।
