चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों की घोषणा की। राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों के विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए चेन्नई के प्रस्तावित दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार ने हर परिवार को तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाने की घोषणा की।
परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द
परंदूर एयरपोर्ट परियोजना का प्रस्ताव अगस्त 2022 में पिछली द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार ने रखा था। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TIDCO) को परियोजना की नोडल एजेंसी बनाया गया था। हालांकि, परियोजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं सामने आईं और स्थानीय ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध किया।
मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया था। अब सरकार ने परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है।
DMK ने फैसले पर उठाए सवाल
परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द किए जाने के फैसले पर DMK ने सरकार की आलोचना की है। DMK नेता थंगम थेन्नारासु ने कहा कि चेन्नई के लिए दूसरा एयरपोर्ट बेहद जरूरी था और परियोजना को राजनीतिक कारणों से रद्द किया गया है।
उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से आर्थिक नुकसान हो सकता है और कई उद्योग आंध्र प्रदेश की ओर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चेन्नई के विकास के लिए दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी।
हर परिवार को तीन मुफ्त LPG सिलेंडर
मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। सरकार के अनुसार, योजना से तमिलनाडु के करीब 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह योजना जनवरी में पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी। इसके लिए हर साल करीब 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान परिवार, दिव्यांगजन वाले परिवार और अन्य कमजोर वर्गों को भी योजना में शामिल किया गया है।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का विस्तार
मुख्यमंत्री ने ‘वेट्री पयनम’ योजना के विस्तार की भी घोषणा की। इसके तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। अब यह सुविधा महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स सरकारी बसों तक भी विस्तारित की जाएगी।
इसके अलावा मोफुसिल यानी बाहरी क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में साधारण सरकारी बसों में भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह विस्तार गांधी जयंती से लागू किया जाएगा।
आय और यात्रा की संख्या पर कोई सीमा नहीं
सरकार के अनुसार, मुफ्त बस यात्रा की सुविधा के लिए आय की कोई सीमा नहीं होगी और यात्राओं की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
इन घोषणाओं के साथ तमिलनाडु सरकार ने एक ओर बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर LPG और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी योजनाओं के जरिए आम लोगों को आर्थिक राहत देने का प्रयास किया है।
