रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बस्तर संभाग के समग्र विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं एवं बजट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, वनाधिकार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों एवं उनकी प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर एवं संचालक श्रीमती समीधा सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।
बैठक में बस्तर के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में जनजातीय भाषाओं पर आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। हलबी, गोंडी और भतरी भाषाओं में शिक्षण सामग्री, कार्य पुस्तिकाएं, चित्र पुस्तकें, द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके माध्यम से प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ, सहभागिता और राज्य भाषा में सहज संक्रमण को मजबूत बनाने की योजना है।
बस्तर क्षेत्र के लिए जिलावार एवं कक्षावार विवरण तैयार करने तथा बस्तर जिले में पायलट पहल से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
स्वास्थ्य, पोषण और रोग उन्मूलन पर विशेष ध्यान
बैठक में कुपोषण प्रभावित विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) क्षेत्रों में समुदाय द्वारा संचालित क्रेच के संचालन तथा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल डिजीज के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों को बेहतर निदान, उपचार और क्षमता निर्माण की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन के तहत आईसीएमआर-एनआईएचआर के साथ समन्वय तथा संस्थागत स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने से जुड़ी प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कृषि, जल संसाधन और आजीविका को मिलेगा बढ़ावा
आजीविका, कृषि और जल संसाधन विकास के अंतर्गत क्लस्टर आधारित एकीकृत कृषि मॉडल को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें मिलेट्स, दलहन, देशी धान, मृदा स्वास्थ्य सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण संरचनाओं तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं को मजबूत करने की योजना शामिल है।
इसके अलावा लघु वनोपज, उद्यानिकी, पशुपालन, शिल्प क्लस्टर और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों का भी अवलोकन किया गया।
जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर जोर
बैठक में जनजातीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण तथा पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बस्तर की पारंपरिक संस्कृति, कला और जनजातीय पहचान को संरक्षित करने के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में योजनाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
अबूझमाड़ सहित जनजातीय क्षेत्रों में habitat अधिकारों की मान्यता तथा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को विकास कार्यों से जोड़ने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।
461 गांवों में विद्युतीकरण सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार
बस्तर संभाग के सात जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण सहित आधारभूत संरचना विकास के प्रस्तावों और उनकी चरणबद्ध वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित आदिम जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
