रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसले सीधे तौर पर शहीद जवानों के परिवारों, ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग जगत और वरिष्ठ मीडिया कर्मियों से जुड़े हैं।
शहीद एएसपी की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता और शहादत को नमन करते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरेपूंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर विशेष प्रकरण के रूप में अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
सौर ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव
राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब यह संशोधित नीति 2030 तक लागू रहेगी या जब तक नई नीति जारी नहीं होती।
नई व्यवस्था के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके तहत निवेशकों और उद्योगों को कई रियायतें दी जाएंगी—
- ब्याज अनुदान
- सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान
- जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को)
- बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क और भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट
- भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत
- एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट
- दिव्यांगों को रोजगार देने वाले उद्यमों को विशेष अनुदान
- मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
बैठक में रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वे फिलहाल आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं।
मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि दोगुनी
कैबिनेट ने वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के हित में बड़ा निर्णय लिया। अब तक सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इस घोषणा को 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था।
