रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर उद्योगों के अनुकूल माहौल देने में नाकामी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि साय सरकार के इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का दावा मात्र दिखावा है, क्योंकि पिछले सवा साल में कोई भी नया निवेश धरातल पर नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल प्रस्ताव और एमओयू दिखाकर अपनी नाकामी छुपा रही है।
औद्योगिक विकास पर मंदी, बेरोजगारी बढ़ी
वर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने में पूरी तरह असफल रही है। राज्य में नए उद्योगों की स्थापना तो दूर, पहले से संचालित उद्योग भी बंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टील और सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, लेकिन सरकार की गलत औद्योगिक नीतियों के कारण स्थानीय उद्योगपति परेशान हैं।
उन्होंने बताया कि स्टील उत्पादन में झारखंड और उड़ीसा से प्रतिस्पर्धा के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण राज्य के उद्योग संकट में हैं। पिछले एक साल में पांच बार बिजली दरें बढ़ाई गई हैं, जिससे स्पंज आयरन और रोलिंग मिलों को 7.80 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है, जबकि झारखंड में यह दर 5 रुपये और उड़ीसा में 5.60 रुपये प्रति यूनिट है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की औद्योगिक उपलब्धियां
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए ठोस कदम उठाए थे।
- 540 कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हुईं।
- 4200 नए उद्योगों की स्थापना हुई।
- रीपा परियोजना के तहत गांव-गांव में औद्योगिक पार्क बनाए गए।
- औद्योगिक भूमि आवंटन दर 30% कम की गई, लीज रेंट 1% घटाया गया।
- 13 एथेनॉल प्लांट की मंजूरी दी गई, जिसमें से 5 बनकर तैयार हैं।
- 600 नई राइस मिलों की स्थापना हुई।
- कृषि, वनोपज, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
- महिला समूहों को उद्यमी बनाया गया।
- बेरोजगारी दर घटकर 0.1% रह गई थी, जो पूरे देश में सबसे कम थी।
भाजपा सरकार के दौरान उद्योगों की स्थिति खराब
उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की नीतियों के कारण पिछले सवा साल में 300 राइस मिल और 400 से अधिक स्पंज आयरन व रोलिंग मिल बंद होने की कगार पर हैं। उद्योगों में छंटनी हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार झूठे दावे कर रही है।
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब
वर्मा ने कहा कि 2004 से 2018 के बीच भाजपा सरकार ने झूठे सपने दिखाए और पावर प्लांट, औषधि खेती व रतनजोत की खेती के नाम पर जमीनों का बंदरबांट किया। बस्तर के लोहारीगुंडा में 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीन छीनकर लैंडबैंक बनाया गया, जिसे कांग्रेस सरकार ने किसानों को वापस किया था।
भाजपा सरकार अब एनएमडीसी के नगरनार प्लांट को निजीकरण करने की योजना बना रही है, जैसा कि पहले बाल्को को बेचा गया था। वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का ध्यान छत्तीसगढ़ के संसाधनों को मोदी के मित्रों को बेचने पर केंद्रित है।
इन्वेस्टर कनेक्ट की सच्चाई क्या है?
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विभिन्न महानगरों में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन असलियत यह है कि सवा साल में कितने उद्योग लगे, इसकी जानकारी सरकार के पास भी नहीं है।
