West Bengal Budget 2026-27 : कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस बजट को राज्य के विकास और आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने इसे “विकसित बंगाल” और “विकसित भारत” के लक्ष्य से जोड़ते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं।
युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े फैसले
बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने राज्य में एक लाख सरकारी पदों को जल्द भरने का वादा किया है, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात भी शामिल है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की “भरोसा स्कीम” शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी घोषणा महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इस फैसले के बाद राज्य में कुल DA 38 प्रतिशत हो जाएगा, जो अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस के मानदेय में 2000 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है।
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
बजट में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कॉलेज छात्राओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है।
विधवा पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राजनीतिक कारणों से जेल में रहे निर्दोष व्यक्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की भी घोषणा की गई है।
बुनियादी ढांचे और एयरपोर्ट विकास पर बड़ा निवेश
राज्य में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है। कोलकाता के कल्याणी क्षेत्र में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। इसके अलावा पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जबकि कूचबिहार एयरपोर्ट को भी अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन के लिए 37 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया है।
सामाजिक और प्रशासनिक सुधार
सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए शराब की दुकानों को मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों से कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पर रखने का नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर राज्य में राजकीय अवकाश घोषित किया जाएगा और उनकी 150वीं जयंती के लिए 200 करोड़ रुपये का विशेष फंड भी रखा गया है।
विधायक निधि और सरकारी नौकरी नियमों में बदलाव
स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही युवाओं को राहत देते हुए सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में अगले दो वर्षों तक 5 साल की छूट देने का निर्णय भी लिया गया है।
