बालोद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 21 नवंबर 2026 को जिला न्यायालय बालोद सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (चेक बाउंस) से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया।
स्पेशल लोक अदालत में पक्षकारों की भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित कर मामलों का निराकरण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए पक्षकारों को प्रेरित किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के अलावा व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा एवं गुण्डरदेही में भी स्पेशल लोक अदालत आयोजित की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री श्याम लाल नवरत्न के निर्देशानुसार लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिले में कुल पांच खंडपीठों का गठन किया गया था।
लोक अदालत में गठित खंडपीठों के समक्ष निराकरण के लिए कुल 532 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 18 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। इन प्रकरणों में कुल 3 करोड़ 91 लाख 57 हजार 204 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।
स्पेशल लोक अदालत के आयोजन से चेक बाउंस से संबंधित मामलों में पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का अवसर मिला। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निराकरण से पक्षकारों को समय और खर्च की बचत के साथ न्याय प्राप्त करने में राहत मिली।
