मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ में स्थित रेल परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं की प्रगति, नई रेलवे लाइनों के कार्यों की स्थिति सहित भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, सर्वे, मुआवजा अवार्ड, जमीन के बदले जमीन तथा नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने संबंधित कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिन जिलों में रेल परियोजनाएं संचालित हैं, वहां आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण की जाएं, ताकि रेलवे द्वारा निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ किया जा सके। इसी प्रकार सीएसईबी द्वारा विद्युत उपयोगिताओं के स्थानांतरण हेतु संयुक्त सर्वे एवं एस्टीमेट के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मनेन्द्रगढ़ एवं सूरजपुर जिलों के अंतर्गत बोरीढांड रेलवे लाइन दोहरीकरण, बिलासपुर–दाधापारा–बिल्हा–दागोरी चौथी लाइन परियोजना, कोरबा–बलौदा–राजनांदगांव परियोजना, निपनिया–भाटापारा चौथी लाइन तथा रावघाट–जगदलपुर नई सिंगल लाइन सहित राज्य की अन्य रेल परियोजनाओं के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग एवं रेल परियोजनाओं के सचिव रजत कुमार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित रेलवे, वन एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं कांकेर जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
