रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में राहत देने के साथ ही उद्योग, शिक्षा और व्यवसायिक सुधार से जुड़े कई निर्णय लिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) की घोषणा की गई। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक प्रति माह बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इस छूट का लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। इस योजना से 6 लाख उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे और उन्हें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से कुल 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। पीएम सूर्यघर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके तहत स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को बढ़ावा मिलेगा, जेम पोर्टल में क्रय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी, जिससे समय और संसाधन की बचत भी होगी।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी अनुमोदित किया। इन विधेयकों से शिक्षा और व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत किया जाएगा।
इस बैठक के निर्णयों से राज्य के नागरिकों को बिजली की राहत मिलने के साथ ही उद्योग, शिक्षा और व्यवसायिक क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी।
