कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे जिले की साप्ताहिक समय-सीमा बैठक ली। बैठक में धान खरीदी, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, एसआईआर डिजिटाइजेशन और एग्रीस्टेक सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, सभी विभागों के जिला अधिकारी, जनपद सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
धान खरीदी की समीक्षा : सभी उपार्जन केन्द्र 100% चालू करने के निर्देश
कलेक्टर लंगेह ने समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी नोडल अधिकारियों को अपने-अपने आबंटित उपार्जन केंद्र पूरी क्षमता के साथ चालू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि:

- खरीदी केंद्रों में धान खरीदी नीति के 29 बिंदुओं की चेकलिस्ट के अनुसार सभी तैयारियां अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएं।
- किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में रहें और निगरानी टीम नियमित मॉनिटरिंग करे।
- नमी जांच, तौल उपकरण, मिलान पर्ची, ऑनलाइन एंट्री और पारदर्शी तौल प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
- नोडल अधिकारी टोकन वितरण, स्टैकिंग और खरीदी प्रगति का नियमित निरीक्षण करें।
अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी
कलेक्टर ने जिले के सभी 16 चेकपोस्ट पर धान की आवक-जावक पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा:
- अवैध परिवहन में पकड़े जाने पर वाहन तुरंत सीज किया जाए और प्रकरण दर्ज किया जाए।
- आवश्यकता पड़ने पर नए स्थानों पर भी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं।
- जब्त धान को अनिवार्य रूप से थाना में सुपुर्द किया जाए।
- हर सप्ताह चेकपोस्टों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
एग्रीस्टेक व पीवी एप : जारी रहेगा सत्यापन कार्य
उन्होंने बताया कि एग्रीस्टेक ऐप में पंजीकृत किसानों का धान खरीदा जाएगा।
- जिन किसानों की रकबा एंट्री या वारिसान पंजीयन में त्रुटि है, उनका सत्यापन चल रहा है।
- पीवी ऐप से जुड़े मामलों का भी परीक्षण जारी है।
- पंजीकृत किसान का धान खरीदा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
मतदाता सूची पुनरीक्षण : डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि:
- सभी ARO व ERO गणना और घोषणा पत्रों का डिजिटाइजेशन तेजी से पूर्ण करें।
- पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाए और अपात्रों को हटाया जाए।
- जिले के 1083 बीएलओ द्वारा लगभग 100% गणना पत्रक वितरित और संग्रहित किए जा चुके हैं।
- अब तक 60% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है।
- शहरी क्षेत्र में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां फॉर्म भरने और डिजिटाइजेशन में सहायता दी जाएगी।
एसआईआर डिजिटाइजेशन एवं शासकीय योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने एसआईआर अंतर्गत डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया और नगरीय निकायों के सीएमओ को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक, राजस्व प्रकरणों और शासकीय योजनाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
