मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर बल
रायपुर, छत्तीसगढ़ को विकसित भारत 2047 के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डिजिटल क्रांति को नई रफ्तार देने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी सशक्तिकरण को आवश्यक बताया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर से सरगुजा तक दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और संचार सुविधाएं बेहतर करने के लिए 5000 से अधिक मोबाइल टॉवर चरणबद्ध रूप से लगाने का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए। साथ ही, फाइबर नेटवर्क लाइन बिछाने के कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
ई-सेवाओं का होगा विस्तार, घर बैठे मिलेंगी 335 से अधिक सेवाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध 85 ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाकर 250 नई सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी। इससे आमजन को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और सरकारी कार्यालयों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और धन की बचत होगी।
डिजिटल बुनियादी ढांचे का होगा सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के स्टेट डाटा सेंटर (CGSDC) को टीयर-थ्री मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाए, जिससे डेटा सुरक्षा और सेवा दक्षता सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख योजनाओं की प्रगति की गई समीक्षा
बैठक में अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड, CG SWAN, भारतनेट फेस-2, ई-प्रोक्योरमेंट, आधार एनरोलमेंट मॉडल, खनिज़ 2.0, और वाई-फाई मंत्रालय योजना जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि पिछले सवा साल में विभाग ने लंबित परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को सफलतापूर्वक शुरू किया गया तथा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में 19 विभागों की 100 योजनाओं के KPI प्रदर्शित किए गए हैं।
बैठक में उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, चिप्स के सीईओ श्री प्रभात मलिक, तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से सुशासन, जनसेवा की पारदर्शिता और प्रशासनिक क्षमता में सुधार लाना ही विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा।