मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
प्रमुख निर्णय:
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं:
मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर तैयार की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। - फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” टैक्स फ्री:
मुख्यमंत्री ने फिल्म “द साबरमती रिपोर्ट” को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसके तहत, फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया गया। - धान और चावल परिवहन की दरों पर निर्णय:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन की दरों पर “राज्य स्तरीय समिति” की अनुशंसा को स्वीकृति दी गई। - राईस मिलों के लिए प्रोत्साहन राशि:
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत, राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों का प्रभाव:
इन निर्णयों से प्रदेश के विकास, किसानों और उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर, फिल्म टैक्स फ्री करने का कदम राज्य में सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देगा। वहीं, धान और चावल परिवहन की दरों का निर्धारण और प्रोत्साहन राशि से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी।
