विष्णुदेव कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त: किसानों को बड़ी राहत, IFS के नए पदों को स्वीकृति
छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस बैठक में किसानों, वन विभाग और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं वन एवं पर्यावरण विभाग को और अधिक दक्ष बनाने के लिए IFS अधिकारियों के नए पदों की मंजूरी दी गई है।
किसानों के लिए राहतभरी घोषणाएं
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जारी रहेगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके।
- किसानों की कर्जमाफी पर भी चर्चा हुई, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को राहत मिलेगी।
- नई कृषि योजनाओं की शुरुआत का ऐलान किया गया, जिससे आधुनिक तकनीक के जरिए खेती को और उन्नत किया जा सके।
- सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नए प्रोजेक्ट लाएगी।
सरकार का कहना है कि ये फैसले प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में मील का पत्थर साबित होंगे।
वन विभाग को मिली नई ताकत, IFS के नए पद मंजूर
प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए IFS (भारतीय वन सेवा) के नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- इन नए पदों के सृजन से वन्यजीव संरक्षण और वनों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
- पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी है।
- इससे वन विभाग की प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा।
अन्य प्रमुख निर्णय
इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं:
- प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए विकास कार्यों की स्वीकृति।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई योजनाओं पर विचार।
- नए रोजगार अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक नीति में बदलाव।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये फैसले जनता की बेहतरी के लिए बेहद अहम साबित होंगे।
