छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 2025: समावेशी विकास की नई राह
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के समग्र विकास और सामाजिक उत्थान के लिए एक सशक्त बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले 3,000 करोड़ रुपये के बजट से कहीं अधिक है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, लखपति दीदी योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 100 एकड़ में भव्य मेडिसिटी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, तकनीकी उन्नति के लिए कमांड सेंटर को अपग्रेड करने हेतु 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। युवाओं के लिए नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़ रुपये, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़ रुपये और नई लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये योजनाएं शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलेंगी।
महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल हेतु 79 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये, सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ रुपये, और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों के पोषण और देखभाल को मजबूती मिलेगी।
समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं
दिव्यांगजनों के लिए माना कैंप, रायपुर में विशेष स्कूल भवन निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत भारत माता वाहिनी के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। थर्ड जेंडर समुदाय के लिए भी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
नवीन छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
यह बजट न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ समृद्धि और समानता का प्रतीक बने।” इन योजनाओं के जरिए राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के लिए उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी है।
