CG : रायपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कई राज्यों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
कई राज्यों को मिली राहत राशि
समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, अचानक आई बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है।
इस सहायता में विभिन्न राज्यों को अलग-अलग राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड को 158.41 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी होगी राशि
केंद्र सरकार की ओर से यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज करना, लोगों के पुनर्वास में मदद करना और क्षतिग्रस्त ढांचे के पुनर्निर्माण को गति देना है।
आपदा के समय राज्यों के साथ केंद्र सरकार
केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। आपदा की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई बाधा न आए।
पहले जारी की जा चुकी है बड़ी राशि
यह सहायता पहले से दी जा चुकी वित्तीय मदद के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को पहले ही बड़ी राशि उपलब्ध कराई है।
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए भी सहायता
आपदा जोखिम को कम करने और भविष्य में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था तैयार करने के लिए भी केंद्र सरकार ने अलग से फंड उपलब्ध कराया है। राज्य आपदा शमन कोष के माध्यम से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
सरकार का मानना है कि इन संसाधनों के माध्यम से राज्यों में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा।
