नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में ₹52,667 करोड़ के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई, जो शिक्षा, बुनियादी ढांचे, घरेलू रसोई गैस (LPG), और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष रूप से केंद्रित है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन को और अधिक सुगम बनाना है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ का पैकेज
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को और सशक्त बनाने के लिए ₹12,060 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। इस योजना के तहत, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर पर ₹300 की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, 5 किलोग्राम के सिलेंडर पर भी सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम गरीब परिवारों को सस्ते और सुरक्षित रसोई गैस का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
LPG कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी
कैबिनेट ने घरेलू LPG की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL, और HPCL) को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है। यह सहायता कंपनियों को उनके पिछले नुकसान की भरपाई के लिए दी जाएगी, जिनसे वे लागत से कम कीमत पर LPG बेचने के कारण नुकसान उठाती रही हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
तकनीकी शिक्षा के लिए ₹4,200 करोड़ का पैकेज
शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने “मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन” (MERITE) योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 275 तकनीकी संस्थानों, जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं, के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ₹4,200 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इस राशि में से ₹2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक लागू होगी और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹4,250 करोड़ का पैकेज
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज का उद्देश्य इन राज्यों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह कदम पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अहम साबित होगा, जिससे इन राज्यों में जीवन स्तर में सुधार आएगा और क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकेगा।
दक्षिण भारत में सड़क संपर्क के लिए ₹2,157 करोड़
दक्षिण भारत में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने ₹2,157 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। इस धनराशि से मरक्कनम से पुडुचेरी तक फोर-लेन हाईवे का निर्माण और विकास होगा। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात की स्थिति में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे दक्षिण भारत के बुनियादी ढांचे में मजबूती आएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णयों को महत्वपूर्ण बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में लिए गए फैसलों को देश के समग्र विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, “ये निर्णय हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं, जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम और तेजी से बढ़ेंगे।”
‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य की ओर कदम
ये फैसले भारत सरकार के ‘विकसित भारत @2047’ विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। चाहे वह LPG सब्सिडी हो, तकनीकी शिक्षा में सुधार, या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को बढ़ावा देना हो, ये निर्णय देश के हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए उठाए गए हैं। साथ ही, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नवाचारों के जरिए भारत अपनी वैश्विक पहचान मजबूत कर रहा है।
