मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना रहा है डिजिटल इंडिया का रोल मॉडल
रायपुर, छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार की नवाचारपूर्ण नीतियों के चलते आज मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत तक डिजिटल सेवाओं की पहुँच बन चुकी है।
गांवों तक डिजिटल सेवाएं: अटल सेवा केंद्रों से सुविधा
प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बुजुर्ग पेंशनधारकों और महतारी वंदन योजना की लाभार्थियों को नगद आहरण की सुविधा मिल रही है। अब ग्रामीणों को डीबीटी राशि के लिए बैंक की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता।
ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों की गति बढ़ी
मंत्रालय और संचालनालयों में सफल ई-ऑफिस प्रणाली के बाद अब जिलों में भी इसे लागू किया गया है। इसका लाभ यह हुआ कि कार्यालयीन कार्य में पारदर्शिता आई और निर्णय प्रक्रिया तेज हुई।
जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण अब और आसान
आधार प्रमाणीकरण से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अब घर बैठे जमीन एवं मकान की रजिस्ट्री संभव हो गई है। खास बात यह कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो रही है।
राजस्व सुधार: जियो रिफ्रेंसिंग और ई-कोर्ट का कमाल
राज्य के 14,490 गांवों का जियो रिफ्रेंसिंग कार्य पूरा हो चुका है, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी। साथ ही, ई-कोर्ट प्रणाली से राजस्व प्रकरणों का त्वरित समाधान संभव हो पाया है।
सरकारी योजनाओं की निगरानी अब रीयल-टाइम में
अटल मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी की जा रही है। वहीं GeM पोर्टल ने सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया है।
पेंशनरों को डिजीलॉकर और मोबाइल ऐप से राहत
ई-पीपीओ, अंतिम भुगतान आदेश, जीपीएफ स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज अब डिजीलॉकर के माध्यम से पेंशनरों को आसानी से मिल रहे हैं। एम्प्लाई कॉर्नर ऐप से कर्मचारी अपने सेवा विवरण को ऑनलाइन अपडेट कर पा रहे हैं।
एआई के क्षेत्र में नई पहचान: नवा रायपुर में डेटा सेंटर
छत्तीसगढ़ एआई आधारित सेवाओं में भी आगे बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क बन रहा है, जो राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
स्वास्थ्य और खनिज क्षेत्र में भी तकनीकी नवाचार
CGMSCL ऐप से दवा आपूर्ति श्रृंखला की रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव हुई है, जिससे खासकर आदिवासी क्षेत्रों में समय पर दवाएं पहुँच रही हैं। वहीं, खनिज विभाग की ऑनलाइन ट्रांजिट पास सुविधा से खनिज परिवहन पारदर्शी बना है।
जन संवाद का नया माध्यम: सीएमओ पोर्टल
राज्य सरकार ने CMO पोर्टल के माध्यम से आमजन और शासन के बीच संवाद को नया आयाम दिया है।
निष्कर्षतः, छत्तीसगढ़ की यह डिजिटल क्रांति प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा रही है और नागरिकों के जीवन को सरल बना रही है। गांव हो या शहर, हर वर्ग को तकनीक का लाभ मिल रहा है – यह है छत्तीसगढ़ की नई पहचान।
