दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर लागू की गई नीति पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यू-टर्न लिया है। अब राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (EOL) नीति को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह फैसला जनता की नाराजगी, विपक्ष की आलोचना और मौजूदा तकनीकी खामियों को देखते हुए लिया गया है।
सिरसा ने स्वीकार किया कि लोगों में असंतोष था और सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास अभी इस नीति को ठीक से लागू करने का आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भेजे गए पत्र में सरकार ने कहा है कि ANPR कैमरे, लाउडस्पीकर और डेटा समन्वय जैसे कई तकनीकी पहलुओं में गड़बड़ियाँ हैं। इसके अलावा, दिल्ली के नागरिकों को उनके वाहनों के EOL घोषित किए जाने की कोई रीयल टाइम सूचना प्रणाली भी उपलब्ध नहीं है।
मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली के वाहन मालिक ईंधन के लिए नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे पड़ोसी शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां ऐसी कोई नीति लागू नहीं है।
सरकार ने सुझाव दिया है कि यदि यह प्रतिबंध जरूरी है, तो इसे पूरे एनसीआर में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने पिछली सरकार की ओर से तय किए गए “कड़े मानदंडों” की भी आलोचना की।
फिलहाल दिल्ली में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की नीति को रोक दिया गया है और किसी भी वाहन को जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, भविष्य में संशोधित व्यवस्था के साथ नीति को दोबारा लागू किया जा सकता है।
