राज्य शासन ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं विवरण संशोधन की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत किसानों के पंजीयन के पश्चात विवरण संशोधन की सुविधा अब 07 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
उल्लेखनीय है कि 15 दिसंबर 2025 तक केसीसी, ई-ऋण, वन पट्टाधारी किसानों सहित अन्य श्रेणी के किसानों का पंजीयन संबंधित सहकारी समितियों के लॉगिन के माध्यम से किया गया था। पंजीयन के बाद अनेक किसानों द्वारा अपने विवरण में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
राजस्व विभाग द्वारा किसानों के विवरण का भौतिक सत्यापन किए जाने के पश्चात, विवरण संशोधन की सुविधा सभी समितियों में लॉगिन के माध्यम से 07 जनवरी तक जारी रखी जाएगी, ताकि किसी भी पात्र किसान को असुविधा न हो।
राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने विवरणों का सत्यापन एवं आवश्यक संशोधन अवश्य करवा लें, जिससे भविष्य में योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।
