नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के सकारात्मक अनुभव के बाद अब इसे देशभर में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को पत्र लिखकर आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त 2025 से की जा सकती है।
पूरे देश में चलेगा अभियान
ECI का उद्देश्य है कि 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर पूरे देश में वोटर लिस्ट का व्यापक पुनरीक्षण किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा अंतिम निर्णय
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आयोग 28 जुलाई के बाद अंतिम निर्णय लेगा क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पुनः सुनवाई होनी है। आयोग का कहना है कि वह जन्म स्थान के सत्यापन के आधार पर अवैध विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए देशभर में यह समीक्षा अभियान शुरू करेगा।
बिहार में जारी है विशेष पुनरीक्षण
बिहार में यह विशेष पुनरीक्षण 24 जून 2025 से शुरू हो चुका है और यह 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि अपात्र और फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया जा सके।
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: 1 अगस्त 2025 को जारी होगी
- दावे और आपत्तियां: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक
- अंतिम सूची: 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी
इस प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2026 में होंगे इन राज्यों में चुनाव
हालांकि, इस साल सिर्फ बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन इस प्रक्रिया का असर असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं।
