India One Stop Centre in Canada: कनाडा में भारतीय महिलाओं के लिए भारत का बड़ा कदम, टोरंटो में शुरू हुआ ‘वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन’

टोरंटो। कनाडा में रह रही संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए भारत सरकार ने एक अहम पहल की है। टोरंटो स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के माध्यम से “वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन” (OSCW) की शुरुआत की गई है। यह केंद्र खास तौर पर भारतीय पासपोर्ट धारक महिलाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और समन्वित सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत 24×7 ऑपरेशनल हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, ताकि जरूरत के समय तुरंत मदद मिल सके।

संकट में महिलाओं को मिलेगी समग्र सहायता
OSCW का उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं को लाभार्थी-केंद्रित, त्वरित और समन्वित सहायता देना है। इस केंद्र के माध्यम से प्राथमिक काउंसलिंग, मनो-सामाजिक सहयोग, कानूनी सलाह और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही महिलाओं को कनाडा में मौजूद स्थानीय सामाजिक और सामुदायिक संसाधनों से जोड़ने में भी मदद की जाएगी, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

स्थानीय कानूनों के तहत होगा संचालन
वन स्टॉप सेंटर की सभी गतिविधियां कनाडा के स्थानीय कानूनों के दायरे में ही संचालित की जाएंगी, जिससे किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता से बचा जा सके। केंद्र का संचालन एक महिला सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि हर जरूरतमंद महिला को सुरक्षित, गोपनीय और सम्मानजनक सहायता मिले। सेवाओं में आपातकालीन सहायता, सुरक्षा उपाय, भावनात्मक सहयोग और सामाजिक-आर्थिक मार्गदर्शन शामिल है।

आर्थिक सहायता भी मिलेगी जरूरतमंदों को
इस पहल के तहत सहायता पाने वाली महिलाओं के लिए ‘मीन्स टेस्ट’ के आधार पर आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि मदद सही हाथों तक पहुंच सके।

हेल्पलाइन और ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध
किसी भी तरह की सहायता के लिए महिलाएं +1 (437) 552 3309 पर कॉल कर सकती हैं या osc.toronto@mea.gov.in
पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा भारतीय मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर FAQ सेक्शन भी उपलब्ध है, जिसमें विदेशी भारतीय पति/पत्नी द्वारा धोखा, परित्याग या दुर्व्यवहार की स्थिति में मिलने वाली सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है।

कनाडा में बढ़ते जोखिमों के बीच भारत सरकार का यह कदम भारतीय महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक पहल माना जा रहा है।