पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लेते हुए एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने और “बिहार राज्य युवा आयोग” के गठन की घोषणा की है। ये फैसले राज्य की कैबिनेट बैठक में लिए गए, जिसमें कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। यह लाभ राज्य सरकार की सभी सेवाओं, संवर्गों और स्तरों की सीधी नियुक्तियों में लागू होगा। इससे लाखों महिलाओं को नौकरियों में अवसर मिलेंगे और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।
युवाओं के लिए ‘बिहार राज्य युवा आयोग’
राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। इस आयोग की संरचना इस प्रकार होगी:
- 1 अध्यक्ष
- 2 उपाध्यक्ष
- 7 सदस्य, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है।
यह आयोग युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समस्याओं पर सरकार को सुझाव देगा और विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा।
युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता
आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता मिले। साथ ही, राज्य से बाहर काम या पढ़ाई कर रहे युवाओं के हितों की रक्षा की जाएगी। यह आयोग नशा उन्मूलन जैसे मुद्दों पर भी योजनाएं बनाएगा और सरकार को आवश्यक सिफारिशें देगा।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों ऐतिहासिक फैसलों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से साझा की। उन्होंने कहा कि ये कदम बिहार के समग्र सामाजिक विकास और आत्मनिर्भर युवा राज्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
