गरियाबंद। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर गरियाबंद जिले के 11 ग्राम पंचायत सचिवों को कलेक्टर श्री बी.एस. उइके ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जिसमें योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री उइके ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों को समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने सचिवों, रोजगार सहायकों और आवास मित्रों से किश्त वितरण, जिओ टैगिंग और कार्य प्रारंभ की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।
बैठक के दौरान जिन ग्राम पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला और खरहरी के सचिव शामिल हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि लापरवाही, स्वेच्छाचारिता या किसी भी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि योजना से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया — विशेषकर किश्त जारी करने या जिओ टैगिंग — में अवैध लेन-देन की शिकायत नहीं आनी चाहिए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार हर पात्र हितग्राही को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर श्री नवीन भगत सहित सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत जिले में कमार परिवारों के लिए 911 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 295 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य प्रगतिरत हैं।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समन्वित प्रयासों से विशेष कार्य योजना बनाकर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करें। बैठक के अंत में उन्होंने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों की सराहना की और अन्य कर्मचारियों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही।
