सुशासन तिहार को लेकर आदिम जाति विकास विभाग की मैराथन बैठक, छात्रवृत्ति पोर्टल और अधोसंरचना विकास पर प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश
रायपुर। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के सहायक आयुक्तों की मैराथन बैठक ली। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘सुशासन तिहार’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे और दूसरे चरण में आगामी एक माह के भीतर सभी आवेदनों का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण किया जाना आवश्यक है।
श्री बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभाग 7 मई से एक नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल की शुरुआत कर रहा है। इस नई व्यवस्था में छात्र-छात्राओं को फार्म भरते ही छात्रवृत्ति की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि:
- नवीनीकरण करने वाले छात्र 7 मई से आवेदन कर सकेंगे और उन्हें 15 जून तक पहली किस्त मिल जाएगी।
- जून-जुलाई में फार्म भरने वालों को अक्टूबर में, जबकि अगस्त-सितंबर में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को नवंबर-दिसंबर में छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।
इस बदलाव से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलेगी और वे महंगी फीस, किताबें और अन्य आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
बैठक में अधोसंरचना विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री बोरा ने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन कार्यों को बारिश से पहले पूरा कर लिया जाए और 15 मई तक नए कार्यों की निविदा जारी कर काम शुरू कर दिया जाए। जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवन निर्माण के प्रस्ताव जल्द भेजे जाएं और सभी नए भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।
प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देशित किया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर आश्रम-छात्रावासों में योगाभ्यास कार्यक्रम की तैयारियां अभी से शुरू की जाएं। बच्चों को स्वास्थ्य और करियर के प्रति जागरूक करने हेतु समय-समय पर काउंसलर बुलाकर व्याख्यान आयोजित किए जाएं।
श्री बोरा ने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शत-प्रतिशत गांवों को कवर करने और मानसून सीजन में फलदार व फूलदार पौधारोपण के माध्यम से प्रति परिवार लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा आश्रम-छात्रावास परिसरों में 10 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य तय किया गया है।
बैठक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, प्रयास विद्यालय, जवाहर उत्कर्ष योजना, वन धन केन्द्र, और वन अधिकार पत्र जैसी योजनाओं की भी प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विभाग के उप सचिव श्री बी.के. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़ सहित विभिन्न जिलों के सहायक आयुक्त एवं अधिकारी उपस्थित रहे।
