रायपुर, :राज्य के किसानों को समय पर और आसानी से रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए – यह निर्देश सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज महानदी मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े और निजी दुकानों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर सख्त निगरानी रखी जाए।
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी समितियों की जिम्मेदारी है कि वे किसानों की मांग के अनुसार नियमित रूप से उर्वरकों का भण्डारण और वितरण करें। साथ ही उन्होंने किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में बताया गया कि खरीफ 2025 के लिए सहकारी संस्थानों के माध्यम से 10.72 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 4.10 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। 31 मई तक 1.57 लाख मीट्रिक टन उर्वरक किसानों को वितरित किए जा चुके हैं और वर्तमान में 2.52 लाख मीट्रिक टन खाद समितियों में उपलब्ध है।
सहकारिता विस्तार की दिशा में बड़ा कदम
मंत्री श्री कश्यप ने राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में बहुआयामी सहकारी समितियों के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि “सहकारिता से समृद्धि” के लक्ष्य को पाने के लिए यह जरूरी है। जानकारी के अनुसार राज्य की 11,650 ग्राम पंचायतों में से 8,611 पंचायतों में अभी सहकारी समिति नहीं है। इस वर्ष 1,175 दुग्ध, 120 मत्स्य और 532 पैक्स समितियों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ऋण वितरण की स्थिति
खरीफ 2025 के लिए 7,800 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक लगभग 5 लाख किसानों को 2,441 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। मंत्री ने निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी सहकारी समितियों का ऑडिट अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।
बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी
इस उच्चस्तरीय बैठक में सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, मार्कफेड एमडी श्रीमती किरण कौशल, कृषि संचालक श्री राहुल देव, अपेक्स एमडी श्री के.एन. काण्डे, अपर आयुक्त श्री हितेश दोषी समेत सभी संभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
