रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 मई को हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा, कृषि, कला, उद्योग और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये फैसले राज्य के व्यापक सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने वाले माने जा रहे हैं।
शिक्षा: ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ को मंजूरी
राज्य के शासकीय विद्यालयों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना, पालक-शिक्षक सहभागिता बढ़ाना और कमजोर विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग करना है। स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी, अभिभावक-शिक्षक मीटिंग (PTM) को अनिवार्य बनाया जाएगा और कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को मॉडल स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।
कलाकारों के लिए राहत: पेंशन में बड़ा इजाफा
राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों की मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है। इसके लिए संस्कृति विभाग की वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 में संशोधन किया गया।
औद्योगिक विकास: नियमों में संशोधन और नई नीति
- औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।
- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन कर रोजगार, निवेश और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का निर्णय हुआ है।
प्रमुख घोषणाएं:
- स्थानीय रोजगार: छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को विशेष अनुदान मिलेगा।
- हाइटेक खेती: हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक, ऑटोमेशन और IoT आधारित खेती को बढ़ावा।
- युवाओं के लिए खेल और ट्रेनिंग हब: खेल अकादमियों और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन।
- गुणवत्ता विश्वविद्यालयों और स्कूलों को बढ़ावा।
- बस्तर-सर्गुजा में होटल निवेश की सीमा घटी, पर्यटन को मिलेगा बल।
- टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश को 200% तक प्रोत्साहन।
- नई लॉजिस्टिक नीति से व्यापार और माल परिवहन होगा आसान।
- दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं की पहुँच बढ़ाई जाएगी।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज।
इन सभी फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा, रोजगार, आधुनिक कृषि, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों को समग्र रूप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में इन नीतियों के ज़रिए राज्य के विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद की जा रही है।
