रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों का समग्र विकास जनभागीदारी से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में बताया कि इस अभियान के तहत आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में 20 लाख स्वयंसेवकों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी।
स्वयंसेवकों की प्रशिक्षण योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 1,32,400 वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जनभागीदारी और जनजागरूकता के माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि युवाओं को वॉलंटियर्स के रूप में रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की प्रक्रिया को गति दी जाए ताकि वे इस अभियान का हिस्सा बन सकें।
बुनियादी सुविधाओं में सुधार
मुख्यमंत्री ने आदिवासी बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन गांवों में “क्रिटिकल गैप” (सांविधिक कमी) को पहचानने और उसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 2 अक्टूबर 2025 तक इन मुद्दों पर ग्राम सभाओं में चर्चा की जाए और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
आदि सेवा केंद्रों का निर्माण
बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि इस अभियान के तहत आदिवासी गांवों में “आदि सेवा केंद्र” स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र न केवल मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, बल्कि योजनाओं और कार्यक्रमों के सतत क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि धरती आबा और पीएम-जनमन जैसे अभियानों के माध्यम से आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
आवास, सड़क, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाएं
सोनमणि बोरा ने आगे बताया कि आदिवासी बाहुल्य ग्रामों और पीवीटीजी बस्तियों में आवास, पक्की सड़कें, जलापूर्ति, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। यह योजनाएं आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर सुधार लाने का काम करेंगी।
मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण 22 से 28 जुलाई 2025 के बीच सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अब जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की सूची भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। आगामी गतिविधियों में जिला और विकासखंड स्तरीय ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र किया जाएगा।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत, संयुक्त सचिव डॉ. रवि मित्तल, आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
