रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ने नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत पटवारी कार्यालयों को 1100 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से राजस्व कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस स्वीकृति का उद्देश्य जिओरिफ्रेंसिंग, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व से संबंधित कार्यों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से पूरा करना है।
राजस्व मंत्री ने सख्त चेतावनी दी
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस हेतु सभी आवश्यक संसाधन पटवारी कार्यालयों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अब यह राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे तय समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का समाधान करें।
पटवारी संघ ने आंदोलन समाप्त किया
राजस्व पटवारी संघ ने सरकार द्वारा किए गए त्वरित निर्णय के बाद अपने चल रहे ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया और यह विश्वास दिलाया कि अब राजस्व कार्यों का निपटारा समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
कर्मचारियों के लिए सशक्त कदम
राजस्व मंत्री ने कहा कि पटवारी कार्यालयों को सशक्त बनाने से ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर राजस्व कार्यों का त्वरित निपटारा संभव होगा। इससे न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार भी होगा।
नए सुधारों से नागरिकों को मिलेगा लाभ
इस सकारात्मक पहल से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की ओर से किए गए इस कदम से न केवल राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों को भी समय पर सेवा मिलेगी।
