रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने का मामला जोर-शोर से उठा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि हजारों लोग फ्री होल्ड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और जल्द ही भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक लाया जाएगा, जिसमें फ्री होल्ड का प्रावधान शामिल होगा।
राजेश मूणत ने कैबिनेट के 4 दिसंबर 2024 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि फ्री होल्ड का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया था, लेकिन तीन महीने बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि अगर कैबिनेट के निर्णय के बावजूद अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते?
मंत्री जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही राजस्व और आवास विभाग के सचिव इस मुद्दे पर बैठक करेंगे और प्रक्रिया को तेज करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले सत्र से पहले इस संशोधन को पूरा कर लिया जाएगा ताकि फ्री होल्ड का रास्ता साफ हो सके।
