रायपुर, 27 नवम्बर 2025।
मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक योजना के तहत हुए कार्यों, प्रगति और प्रमुख पहलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में मोर गांव-मोर पानी महाअभियान, मनरेगा के अभिशरण कार्य, विभिन्न विभागों में चल रही गतिविधियों और योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी राज्य-स्तरीय पहलों की समीक्षा की गई।
जाब कार्ड और रोजगार प्रदाय की स्थिति
अधिकारियों ने बताया कि—
- जाब कार्ड: वर्ष 2022-23 में 39.82 लाख, 2023-24 में 38.56 लाख, 2024-25 में 38.44 लाख और 2025-26 में 39.30 लाख जाब कार्ड जारी किए गए।
- रोजगार प्रदाय परिवार: 2022-23 में 25.74 लाख, 2023-24 में 24.77 लाख, 2024-25 में 25.61 लाख और 2025-26 में अब तक 16.06 लाख परिवारों को रोजगार मिला।
- 100 दिवस रोजगार प्राप्त परिवार: 2022-23 में 3,25,582; 2023-24 में 3,22,936; 2024-25 में 3,13,040 तथा 2025-26 में अब तक 42,685 हितग्राहियों ने 100 दिवस के रोजगार का लाभ लिया।
- पौधारोपण: वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 11,47,907 पौधे रोपे गए।
मोर गांव-मोर पानी अभियान की प्रगति
बैठक में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- अभियान से लोगों को व्यापक रूप से जोड़ा जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
- 56,112 प्रतिभागियों का उन्नमुखीकरण किया गया है।
- जल संचयन और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए राज्य को 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- अभियान के तहत 34,421 कार्यों को लिया गया है, जिनसे बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिला है।
वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
