मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार श्रमिकों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए योजनाएँ संचालित कर रही है। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 01 जनवरी 2024 से 15 सितम्बर 2025 तक अब तक लगभग 7.3 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। इसी अवधि में 8.39 लाख श्रमिकों को 535.62 करोड़ रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया है।
श्रमिकों के लिए नई पहल – अटल श्रम सशक्तिकरण योजना
असंगठित श्रमिकों के समग्र विकास हेतु श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में ‘अटल श्रम सशक्तिकरण योजना’ प्रारंभ की गई है।
- प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए पहले चरण में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में ‘मोर चिन्हारी भवन’ का निर्माण किया जाएगा।
- श्रमिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने हेतु 106 निजी चिकित्सालयों से अनुबंध किया गया है। इससे हृदय, किडनी, मस्तिष्क रोग सहित जटिल सर्जरी का उपचार संभव हो सकेगा।
- ‘श्रमेव जयते’ पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजनाओं के लाभ और उपलब्धियाँ
- आवास सहायता : 01 जनवरी 2024 से 15 सितम्बर 2025 तक 1042 श्रमिकों को आवास क्रय एवं निर्माण हेतु 1-1 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।
- शिक्षा सहायता : नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 7478 मेधावी बच्चों को 10.14 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि और दोपहिया वाहन के लिए सहयोग राशि मिली।
- मिनीमाता महतारी जतन योजना : 65,010 महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता दी गई।
- श्रम अन्न योजना : 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु 17 जिलों में 37 भोजन केन्द्र संचालित हैं। अब तक 11,35,362 यूनिट भोजन परोसा जा चुका है।
- मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता : सामान्य मृत्यु पर 1 लाख, कार्यस्थल पर मृत्यु पर 5 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर 2.5 लाख रुपये की सहायता। अब तक 3658 श्रमिक परिवारों को लाभ मिला।
डिजिटल और त्वरित सुविधा
- डीबीटी प्रणाली के माध्यम से 17 सितम्बर 2024 से ही लाभ सीधे श्रमिकों के खातों में पहुँचना शुरू हुआ।
- इस अवधि में 6.48 लाख पंजीकृत श्रमिकों को 327.13 करोड़ रुपये की राशि 16 योजनाओं में वितरित की गई।
- पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब श्रमिकों को नियोजक प्रमाणपत्र के बजाय स्वघोषणा पत्र देने की सुविधा है।
श्रम संसाधन केन्द्र
राज्य के सभी जिलों और विकासखंडों में मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र खोले गए हैं। इनके माध्यम से 94,300 श्रमिकों को पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं के आवेदन में सहयोग दिया गया।
छत्तीसगढ़ सरकार की इन पहलों ने श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊँचाई देने का कार्य किया है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यह उपलब्धियाँ राज्य में श्रमिक कल्याण की नई तस्वीर पेश करती हैं।
