जगदलपुर। कलेक्टर हरिस एस ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि संबंधी प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए दोनों विभागों की संयुक्त बैठकें हर माह अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संपत्ति विवादों के निराकरण के साथ-साथ असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।
संवेदनशील मामलों में कोटवार और जनप्रतिनिधियों से समन्वय जरूरी
कलेक्टर ने कहा कि गांवों में कोटवार और जनप्रतिनिधियों से निरंतर संवाद बनाकर रखें तथा क्षेत्रीय भ्रमण नियमित रूप से करें। स्लरी पाइपलाइन विस्तार से संबंधित मामलों में राजस्व अधिकारियों को लीड रोल निभाते हुए कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में चलित थाना का आयोजन एवं उसमें राजस्व अधिकारियों की सहभागिता भी अनिवार्य की गई है।
समाधान शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था हो पुख्ता
सुशासन तिहार के अंतर्गत सभी ब्लॉकों में आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
पुलिस अधीक्षक ने यातायात और कानून-व्यवस्था पर दिए निर्देश
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिंहा ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अनुभाग स्तर पर निरीक्षण हो। दुर्घटनाजन्य स्थलों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग और डीजे पर नियंत्रण, सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों व अप्रवासी लोगों की पहचान हेतु संयुक्त कार्रवाई करने को भी कहा गया।
राजस्व समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा
अलग से आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरिस एस ने सभी अधिकारियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहने और लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों की समीक्षा की गई:
- राजस्व प्रकरणों का दर्ज, निराकरण एवं लंबित स्थिति
- ई-कोर्ट से संबंधित मामलों की प्रगति
- स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन
- नक्शा बटांकन, सीमांकन और भू-अर्जन से संबंधित प्रकरण
- अविवादित व विवादित खाता विभाजन
- भू-अभिलेखों में त्रुटि सुधार और नामांतरण
- आरबीसी 6-4 के प्रकरण और भुगतान की स्थिति
- स्लरी पाइपलाइन से संबंधित भुगतान
- भूमि कब्जा कर रखने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई
- अ-74 व दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण
- वनाधिकार पट्टों का डिजिटाइजेशन
- असर्वेक्षित गांवों का राजस्व सर्वेक्षण
- बैंक बंधक, डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त खसरे, नक्शा नवीनीकरण
- राजस्व शिविरों की प्रगति और आवेदनों पर कार्यवाही
इस बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।