रायपुर : उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने प्लास्टिक पार्क को दो माह में पूर्ण करने व चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया के कार्य शीघ्र शुरू करने दिए निर्देश
प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के उरला में 39 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के पहले प्लास्टिक पार्क को 30 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश में चार नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया के कार्य शीघ्र प्रारंभ करने पर भी बल दिया। इनमें जांजगीर-चांपा के ग्राम सीलादेही बिर्रा, राजनांदगांव के ग्राम बीजेतला, नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल पार्क तथा बस्तर जिले के ग्राम नियानार शामिल हैं।
मंत्री श्री देवांगन ने रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सभी शिकायतों का समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पैसों के लेनदेन संबंधी शिकायतों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, 92 निवेश पत्रों के तहत जारी नए उद्योगों को शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
बैठक में उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार, उप सचिव सुश्री रेना जमीन, ओएसडी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं श्रीमती पदमनी भोई साहू, अपर संचालक श्री आलोक त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला एवं श्री संतोष भगत सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।
कोरबा में एल्युमिनियम पार्क का काम तेज होगा
बैठक के दौरान कोरबा में प्रस्तावित एल्युमिनियम पार्क की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि उत्पादन कंपनी द्वारा बंद हो चुके विद्युत संयंत्र की जमीन हस्तांतरण की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर एल्युमिनियम पार्क पर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। अब तक राज्य को 6 लाख 65 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार हुआ है और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं।
भू-आवंटन और निवेश योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मंत्री ने भू-आवंटन के ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा की और समयसीमा में उद्योग स्थापित न करने वाले मामलों में भू-निरस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश दिए। फ्री-होल्ड आवेदनों में व्यवसायिक उपयोग न होने की स्थिति में गहन परीक्षण करने पर भी जोर दिया गया।
साथ ही औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत अनुदान, छूट, रियायतों के प्रकरण, भू-भाटक की वसूली, औद्योगिक पार्कों की प्रगति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, पीएम फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस और पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की भी समीक्षा की गई।
