मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड अगस्त से प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले सरकारी कार्यालयों से की जाएगी, जहां वर्षों से बिजली बिलों का भुगतान लंबित है।
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को जितनी राशि का रिचार्ज किया जाएगा, उतनी ही बिजली मिल पाएगी। कंपनी का कहना है कि इससे बकाया बिलों की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं में समय पर भुगतान की आदत विकसित होगी।
पहले चरण में इंदौर शहर के 1450 कनेक्शन सहित कंपनी क्षेत्र के 10 हजार से अधिक शासकीय कनेक्शन प्रीपेड सिस्टम में शामिल किए जाएंगे। इस पर राज्य के वित्त मंत्रालय ने अग्रिम बिल भुगतान के लिए सभी जिलों को सूचना भेज दी है।
प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। यह व्यवस्था वैकल्पिक होगी और निजी उपभोक्ताओं को भी आगे चलकर यह विकल्प मिलेगा। हालांकि अस्पताल, थाने और जल प्रदाय जैसी आपात सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है।
बिजली कंपनी के एमडी अनूप कुमार सिंह के अनुसार अगस्त तक सभी तैयारियां पूरी कर प्रीपेड सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर पहले ही बड़ी संख्या में लग चुके हैं, जिनके जरिए यह सिस्टम क्रियान्वित किया जाएगा।
