नई दिल्ली: 1 जुलाई 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी सरकार ने देश की दिशा और दशा बदलने वाले तीन ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी, जिनका उद्देश्य भारत को रोजगार, खेल और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है।
1. रोजगार प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI)
सरकार ने अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 99,446 करोड़ रुपये की लागत वाली रोजगार प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दी है। इस योजना के जरिए औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रोजगार क्षमता अधिक है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।
2. राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी देकर खेल जगत में बड़ा कदम उठाया है। यह नीति 2001 की खेल नीति का स्थान लेगी और भारत को 2036 ओलंपिक खेलों समेत वैश्विक स्पर्धाओं में महाशक्ति के रूप में उभारने की रणनीति पेश करती है। खेलों के जरिए युवाओं को सशक्त बनाने और स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है।
3. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना
एक लाख करोड़ रुपये के बजट से सरकार ने RDI योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके तहत उभरते तकनीकी क्षेत्रों, इनोवेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लंबी अवधि के कर्ज या पुनर्वित्त की व्यवस्था होगी। इससे भारत के आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा।
अतिरिक्त घोषणा: तमिलनाडु को बुनियादी ढांचे का तोहफा
सरकार ने तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम हाईवे को चार लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दी है। 46.7 किलोमीटर लंबे खंड पर 1,853 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगी और रामेश्वरम, धनुषकोडी जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की पहुंच को आसान बनाएगी।
